Ukrayna Krizinde Son Durum
1
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Giriş
Kasım 2014’te 1. yılını dolduran Ukrayna krizi, hâlâ dünya gündeminin en önemli konuları arasında yer almaktadır. 2013 Kasım ayında Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalamaktan son anda vazgeçip Rusya ile işbirliği yapma kararı alan Yanukoviç (devrik Cumhurbaşkanı) liderliğindeki Ukrayna; Avrupa Birliği, ABD ve Rusya arasında tehlikeli bir gerginliğe sebep olmuştur. Rus yanlısı Ukrayna hükümetine karşı Kiev’de patlak veren protesto gösterilerinin (Maidan gösterileri) karşılıklı şiddete dönüşmesinden sonra, 2013 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Yanukoviç, Rusya'ya kaçmıştır. Bu olay; Batı’ya göre, halkını öldürme emri veren bir liderin görevden alınması olarak değerlendirilirken; Rusya Federasyonu’na göre, Batı destekli bir “darbe” niteliğini taşımıştır.
Ardından Ukrayna’ya bağlı özerklik statüsüne sahip olan Kırım Özerk Bölgesi, Ukrayna merkezi yönetimi ve ülke anayasasından bağımsız hareket ederek gerçekleştirdiği referandum sonucunda tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Rusya topraklarına katılan Kırım, uluslararası hukuk ihlali tartışmalarına da sebep olmuştur.
2013 Mayıs ayında Ukrayna’da yaşanan seçimler sonrasında ise Batı yanlısı Petro Poroşenko, Ukrayna’nın Devlet Başkanı olarak seçilmiştir. Barış girişimlerinin sonuçsuz kaldığı, çatışmaların ve gerginliğin hâkim olduğu Ukrayna’daki kriz, tüm hassasiyeti ile devam etmektedir.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Aralık ayında yayınlamış olduğu raporda, çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna krizi dolayısı ile hayatını kaybedenlerin sayısının 4.707’ye ulaştığı belirtilmiştir. BM raporunda, yaşanan ölümlerin 1.357’sinin Eylül ayında imzalanan Minsk Protokolü’nden (Ateşkes Anlaşması) sonra gerçekleştiği belirtilirken; yine aynı raporda, 10,322 kişinin de yaralandığı kaydedilmiştir. Ukrayna krizi ve çatışmalardan etkilenen ve hayati zorluklarla karşılaşan kişi sayısının ise 5 Milyon olduğu raporda yer almıştır (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Zeid Raad al-Hussein, Aralık 2014)1.
1 http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=33303758
Bu çalışmada derinleşen Ukrayna krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olan Minsk Protokolü (Ateşkes Anlaşması) sonrasında yaşanan önemli gelişmeler ele alınacaktır. 2 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Çalışmada ayrıca Ukrayna’da patlak veren kriz dolayısı ile Batı ve Rusya Federasyonu arasındaki gerginliğin kamuoyunda –özellikle medyada- nasıl yorumlandığına da yer verilecektir.
Minsk Protokolü Sonrası
Cenevre Görüşmeleri
2013 Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde diplomatik çözüm arayan Rusya, AB, ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları;
“Ukrayna’da işgal altında bulunan tüm binaların ve sokakların boşaltılması
Silahlarını bırakıp binaları terk edenlere af çıkarılması
Gerginliği düşürmesi amaçlanan bu adımların takibi için AGİT gözlemcileri görevlendirilmesi
Ukrayna’daki yeni anayasa sürecinin şeffaf, sorumlu ve kapsayıcı olması
Sonuç bildirgesinde ayrıca Ukrayna’nın ekonomik istikrarının sağlanması konusunda da hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapılması… “
gibi kararlarla toplantıdan ayrılmış, yetkililerin bu öngörülerinin -sorunlu bölgelerde (Ukrayna’nın doğu ve güney bölgeleri) çatışma ve gerginliğin devam etmesi sebebiyle- sonuçsuz kaldığı görülmüştür.
Minsk Protokolü
Devam eden çatışmalar sonrasında Eylül 2014’te Belarus’ta imzalanan Minsk Protokolü, Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında bir ateşkes öngörmüştür.
"Acil iki taraflı ateşkes ilan edilmesi", "AGİT'in ateşkesin izlenmesi ve denetlenmesini sağlaması" ile "Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bazı bölgelerinde özel statü verilmek üzere bölgesel yönetimin güçlendirilmesini sağlayacak kanun kabul edilmesi" gibi 12 maddeyi içeren ateşkes anlaşması kâğıt üzerinde hala geçerliliğini sürdürse de anlaşmanın çift taraflı ihlal edildiği öne sürülmektedir. Ateşkes sonrası Rus birliklerin Ukrayna’dan çekildiği bildirilirken, Rusya’nın ayrıkçılara silah desteği sağladığı iddia edilmiştir. Aralık 2014’te Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yağılan açıklama da ise Ukrayna’da hala 8000-10.000 (bazı kaynaklara göre 10.000 üstünde) Rus askerinin bulunduğu belirtilmiştir (Ukrayna Genelkurmay Başkanı Viktor Muzhenko)2.
2 http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=33382216 3 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Donetsk ve Luhansk Seçimleri
Ukrayna’nın doğusunda çatışma bölgeleri olarak bilinen ve gerçekleştirdikleri referandumlarla bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, 2014 Kasım ayında kendi liderlerini seçmek üzere seçimlere gitmişlerdir. Batı ülkelerinin tanımadığı seçimleri Rusya Federasyonu desteklemiş ve Ukrayna seçimlerini tanıdığı gibi ayrılıkçı bölgelerin seçimlerini de tanıyacağını resmi olarak bildirmiştir (Euronews3). Ukrayna Lideri Petro Poroşenko ise Donetsk ve Luhansk bölgelerinde gerçekleşen seçimlerin 5 Eylül’de imzalanan Minsk Ateşkes Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiğini belirtmiştir (BBC Türkçe4). 2 Kasım 2014’te yüksek katılım ile gerçekleşen seçimler5 sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Aleksandar Zakharçenko başkan seçilirken, Luhansk Halk Cumhuriyeti başkanlık görevini Igor Plotnitsky üstlenmiştir.
3 http://tr.euronews.com/2014/10/28/moskova-hem-ukrayna-secimlerini-hem-de-ayrilikcilarin-secimlerini-taniyacak/
4 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/11/141104_ukrayna_porosenko
5 Donetsk Halk C. yaklaşık 3 milyon 200 bin seçmen bölge genelinde kurulan toplam 417 sandıkta oy kullanırken, Luhansk Halk C. 500 binden fazla seçmen ve 100’den fazla sandıkta oy kullanılmıştır.
6 http://www.dw.de/ukrayna-krizi-%C3%A7%C4%B1kmazda/a-18069124
Ekonomik Yaptırımlar
Ukrayna krizinin patlak vermesi ile birlikte Batı (ABD ve Avrupa ülkeleri) ve Rusya Federasyonu arasında yaşanan gerginlik halen devam etmektedir. Bu gerginlik, özellikle Batı medyası ve kamuoyunda “Yeni Soğuk Savaş” ya da “3. Dünya Savaşı” başlangıcı şeklinde yorumlanmaktadır. Taraflar arasındaki gerginlikte ekonomik yaptırımlar öne çıkmaktadır. Aslında Batı ülkeleri tarafından Rusya’ya karşı uygulamaya koyulan ekonomik yaptırımlar ile iki taraflı ekonomik zarar meydana gelmiştir. Kriz, 1. yılını doldururken Batı’nın uygulamaya koyduğu yaptırımların Rusya Federasyonu’na olan zararı, ülkenin resmi kaynakları tarafından 40 Milyar $ olarak açıklanmıştır. Yaptırımlarla bağlantılı olduğu iddia edilen Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürmesinin ise Rusya’ya vermiş olduğu ekonomik zarar, 100 Milyar $ olarak açıklanmıştır. Diğer yandan Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi Rusya ile önemli ekonomik bağları bulunan ülkelerin de yaptırımlardan olumsuz etkiledikleri tartışmaları Avrupa Birliği gündemine yer almaktadır. Avrupa ülkelerinin ekonomik yaptırımları sonrası Rusya'da gıda sıkıntısı yaşanmasının ardından Rusya, yerli üretimle yönelmenin hedeflendiğini açıklamıştır. Bu sebeple Avrupa Birliği'nin 2014 yılında 40 milyar; 2015 yılında ise, 50 milyar Euro zarara uğrayacağı belirtilmiştir (Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Aralık 2014). Diğer yandan Avrupa Birliği üye ülkelerinin de kendi milli çıkarlarına göre hareket edip yaptırımları genişletmekten kaçındıkları yönünde eleştiriler de bulunmaktadır. Buna örnek olarak İngiltere Başbakanı David Cameron verilebilir; Brisbane zirvesinde Putin'i sert bir dille eleştiren Cameron, Londra'daki Putin yanlısı Rus milyarderlere zarar verebilecek adımlara ise yanaşmıyor denilmiştir (DW, Kasım 20146). 4 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Avrupa Birliği tarafından uygulamaya koyulan en son yaptırım listesi açıklanırken ABD’de bu yaptırımları takip etmiştir. Rus silah şirketi Kalaşnikov ve Rusya’nın dev petrol şirketleri Rosneft, Transneft ve Gazprom Neft en son yaptırım listesine girmiştir. AB resmi gazetesinde yayınlanan karar çerçevesinde Rus işadamları ve milletvekillerinden oluşan 24 kişi daha kara listeye alınmıştır. Bu kişilerin AB’ye girişleri yasaklanırken, mal varlıkları da dondurulmuştur. Avrupalı şirketlerin Arktik bölgesi ve derin denizlerde petrol çıkarımına teknik destek vermeleri yasaklanmış ve kaya gazı alanında işbirliği çalışmaları da sonlandırılmıştır.
Uygulanan yaptırımlar ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: ‘Elbette bu yaptırımlar G20 prensiplerine ve çalışma şartlarına uygun değil. Ayrıca uluslararası hukuka da ters düşen bir durum. Çünkü yaptırımlar sadece Birleşmiş Milletler ve onun Güvenlik Konseyi tarafından öne sürülebilir. Bu durum Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışma normlarına da uymuyor” şeklinde açıklama yapmıştır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların “bumerang etkisi” yaratacağını ve bunun özellikle ABD’li enerji şirketleri için zararı olacağını belirtmiştir. Moskova yönetimi AB'nin ekonomik ve ticari yaptırımlarına tarım ve gıda ambargosuyla cevap vermiş ve bir sonraki adımının otomotiv sektörü olacağını açıklamıştır. Kremlin resmi internet sitesinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, "Rus şirket ve vatandaşlarına karşı yaptırım uygulayan ülkelerden gıda, tarım ürünü ve hammadde alımının bir yıl süreyle yasaklanması veya sınırlandırılması" talimatı verdiği duyurusu yapılmıştır. Bu durum karşısında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan gibi ülkelerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşanacağı öngörülmektedir. Buna karşılık Rusya Tarım Bakanlığı, bazı ülkelerden ithalatı yasaklanan gıda ürünlerinin Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve belirli ölçüde Kırgızistan’dan karşılanacağını açıklamıştır. Tarım Bakanı Nikolay Fyodorov, ‘Sebze ve meyve ithalatında İran, Cezayir ve Mısır’ın alternatif ülkeler olduğunu Latin Amerika ülkeleri Şili, Arjantin, Paraguay, Ekvator ve Peru ile yaptırımlar sonrası ticari ilişkilerin artırılacağını’ söylemiştir. Fyodorov, Türkiye’nin de AB ve ABD’den ithalatı yasaklanan ürünlere alternatif oluşturacağını eklemiştir (EkoAvrasya Dergisi, Eylül 20147).
7 http://www.peymanyuksel.com/web/Icerik.aspx?IcerikID=118
8 http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=33377995
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in 2014 Aralık ayındaki Türkiye ziyaretinde AB ülkesi Bulgaristan’dan geçmesi planlanan doğal gaz boru hattı Güney Akım Projesini iptal ettiğini ve Türkiye ile bu anlamda yeni bir proje başlatacağını açıklamasının, ülkesine karşı uygulanan yaptırımlara bir karşılık niteliği taşıdığı şeklinde algılanmıştır. Hatta bazı Batı medya kaynakları Güney Akım Projesi’nin iptali ve Türkiye ile yeni bir doğal gaz boru hattı güzergâhı inşasına başlanması kararı, Rusya’nın AB’ye “Ekonomik Savaş” açtığı şeklinde yorumlanmıştır (Times, Aralık 2014). Yaptırımlar konusundaki en son gelişme ise ABD tarafından gelmiştir. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna krizindeki tutumu sebebiyle Başkan Barack Obama’nın yeni yaptırımların olduğu bir tasarıyı yürürlüğe sokacağı belirtilmiştir. (Euronews, AFP Aralık, 20148). 5 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Son Dönem Diplomatik Girişimler
Çatışmalar nedeni ile çok hassas gelişmelerin yaşandığı Ukrayna’nın doğusunda son günlerde barış arayışları da sürmektedir. Bu anlamda Ukrayna ordusu, 9 Aralık 2014 tarihinde saat 10.00’dan itibaren, Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonlarını ‘sessizlik günü’ adı altında durdurma kararı almıştı. Ukrayna krizinde barış adına atılan adımlar bundan sonra devam etmiş ve İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı John Kerry, görüşme esnasında yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna’daki krizin çözüme kavuşturulması adına faaliyet gösterecek temas grubunun en kısa süre içerisinde Belarus’un başkenti Minsk’te görüşmelere başlaması gerektiğini kaydetmişlerdir (Rusya’nın Sesi9). Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir Rus haber ajansına (Interfax) yapmış olduğu açıklamada, Ukrayna'nın anayasal reform yapması durumunda doğudaki ayrılıkçı bölgelerin Kiev'e bağlı kalmasından yana olduğunu belirtmiş ve bölge halkının daha fazla otonomiye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştır (Al Jazeera10).
9 http://turkish.ruvr.ru/2014_12_15/Ukrayna-krizinin-chozumu/
10 http://www.aljazeera.com.tr/haber/ukraynanin-butunlugune-sartli-destek
11 http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=33328992
Ukrayna’nın üst düzeyde görüşmeler yürüttüğü Avrupa Birliği ile son temas, 2014 Aralık ayında gerçekleşmiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmiştir. Görüşme sırasında, taraflar ülkenin doğusundaki durum ve Minsk Mutabakatının hayata geçirilmesine ilişkin konularda fikir alışverişinde bulunurken, ayrıca Ukrayna'da gerçekleştirilecek reformlar ve AB ile vizesiz rejim meselelerini de ele almışlardır. Ukrayna ayrıca AB’den daha fazla yardım talebinde de bulunmuştur. Kırım’la birlikte ülke ekonomisinin %10’luk bir ekonomi gücünü de kaybeden Ukrayna, şimdiye kadar IMF’de 17 Milyar $ almıştır. IMF’ye göre ise Ukrayna’ya 15 Milyar $’lık bir miktara daha ihtiyaç bulunmaktadır (AA, AFP11). 6 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Ukrayna Krizinin Derinleşmesinden Kim Sorumludur?
Ukrayna Krizi Gölgesinde Rusya ve Batı Arasındaki Gerginliğin Yorumlanması
Ukrayna krizi, 1. yılını doldurduğu bu dönemde uluslararası bir kriz halini almış ve jeopolitik bir değere sahip olan Ukrayna’nın arada kaldığı Batı ile Rusya arasında ciddi bir gerginliğin yaşanmasına sebep olmuştur. Uluslararası kamuoyunda son dönemde ele alınan en önemli konulardan biri ise Ukrayna krizinin derinleşmesine hangi tarafın sebep olduğunu tespit etmek olmuştur. Farklı görüşlerin ortaya çıktığı bu konu altında öncelikle tarafların Ukrayna krizi ile ilgili tutumlarını ortaya koymakta ve uluslararası kamuoyundaki algıları ve yorumları ele almakta fayda vardır.
1. Madde
BATI: Ukrayna Krizi, Rusya Federasyonu’nun sergilemiş olduğu saldırgan ve sert tavır sebebi ile derinleşmiştir. Ukrayna’nın (Gürcistan ve Moldova da dâhil) Batı ile kendi isteğiyle işbirliği yapma kararı (Ortaklık Anlaşması), Ukrayna’yı Rusya Federasyonu’nun baskısı, tehdit ve savaş söylemleri ile karşı karşıya bırakmıştır.
RUSYA: Rusya Federasyonu'nun sert tavrı NATO ve AB'nin genişleme faaliyetleri kapsamında Rusya'yı kendini tehlikede hissettirecek kadar sınırlarına dayanmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'yı çevreleme politikası dâhilinde eski Sovyet ülkeleri ile işbirliği içerisine girmeye çalışan Batı; Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi Rusya için kırmızıçizgi niteliğindeki ülkeler ile ortaklık ilişkileri (kendi tarafına çekme) yürütmüştür. Uzun süredir Rusya'nın kaygılarını görmezden gelip, yapılan uyarılara rağmen Batı'nın çok yönlü genişleme faaliyetlerine devam etmesi (1990'lı yıllardan itibaren), Rusya'nın askeri de dâhil olmak üzere sert tepki vermesine ve müdahale etmesine sebep olmuştur.
YORUM: Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve barışçıl uygulamaların önemli savunucularından olan Batı ülkeleri, Rusya Federasyonu’nun her fırsatta saldırgan ve askeri unsurları ön planda tutarak, 19 ve 20. yüzyıla ait savaş refleksleri ile olaylara karşılık vermesinin kabul edilemez olduğunu savunmaktadır. Diğer yandan Rusya Federasyonu, barışçıl veya değil, demokratik veya anti-demokratik, hangi yöntem ile olursa olsun bölgesinde hissedeceği tehlikelere kendi yöntemleri ile karşılık vereceğini ifade etmiştir. 2008 yılında Gürcistan’da olduğu gibi Kırım olaylarında da kendi yöntemlerini uygulamaya hızlıca koyabileceğini açıkça gösteren Rusya, Batı’yı tehdit unsuru içeren faaliyetlerinden caydırmaya çalışmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve Amerika ile Avrupa kıtasında sınırlarını belirleyen NATO’nun, 1990’lı yıllarda Doğu’ya doğru (Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya sınırlarına doğru) genişlemeye karar vermesi, Rusya’nın tepkilerine yol açmıştı. NATO, bazı eski Sovyet ülkeleri (Baltık ülkeleri) de dâhil olmak üzere genişlemesini Avrupa Birliği ile paralel bir 7 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
şekilde sürdürürken, 2008 yılında NATO Bükreş Zirvesinde, Rusya Federasyonu için stratejik değere sahip ve kırmızıçizgi niteliğini taşıyan Ukrayna ve Gürcistan’ın üyeliğe dâhil etme tartışmalarını başlatmıştır. Söz konusu zirvede resmi katılım işlemleri başlatılmasa da şu ifade açıkça kullanılmıştır; “Ukrayna ve Gürcistan ilerde bir gün NATO üyesi olacaklardır”. NATO Zirvesinde tartışılan bu konu, Almanya ve Fransa gibi kilit ülkeler tarafından pek onaylanmasa da Rusya tarafından direk bir tehdit olarak algılanmış ve karar sert tepkilerin yanında yeni bir gerginliğin başlamasına sebep olmuştur. Tüm uyarılara rağmen genişleme faaliyetlerini sürdüren Batı, Rusya tarafından 2008 yılında kısa süreli de olsa Gürcistan savaşı ile sert bir şekilde uyarılmıştı. Batı, Rusya’nın bu baskıcı ve savaş yanlısı uygulamalarının aksine Ukrayna, Gürcistan ve Moldova da dâhil olmak üzere eski Sovyet ülkelerine ekonomik işbirliklerinin yanında demokrasi, batı değerleri ve refah getireceği vaatleri sunmaktadır. Batı bu uygulamalarını uluslararası anlaşmalarla ve hukuka uygun yürütmektedir(;) ancak bu, Rusya’nın tedirgin olmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. Batı, söz konusu Sovyet ülkelerinin kendi rızaları ile hareket etmelerini sağlamasına rağmen Rusya Federasyonu, hangi yöntemlerle olursa olsun Batı’nın Rusya sınırlarına doğru ilerlemesini kabul edemeyeceğini savunmaktadır. John J. Meirsheimer’in Forreign Affairs dergisinde yayınlanan “Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault” adlı makalesinde konu ile ilgili çarpıcı bir örnek verilmiştir; “Çin Halk Cumhuriyeti’nin çok etkili bir askeri birlik kurduğunu, Kanada ve Meksika’yı bu askeri birliğe dâhil etmek istediğini hayal ediniz. Kendi bölgesinin kıta dışındaki bir ülke tarafından çevrelenip kontrol edilmeye çalışılmasına ABD nasıl tepki verirdi?”
2. Madde
BATI: NATO ve AB'nin genişleme faaliyetlerine olumlu karşılık veren bazı Eski Sovyet ülkeleri, Batı ile işbirliği ve bütünleşme konusunda Rusya Federasyonu'nun baskısı altında kalmadan, kendi ülkelerinin geleceği hakkındaki kararları alma özgürlüğüne sahip olmalıdırlar.
RUSYA: Batı; Eski Sovyet ülkelerine yönelik Batı değerlerinin aşılanması, demokrasi ve "hak edilen" geleceğin temin edilmesi gibi unsurlarla, Rus karşıtı operasyonlar düzenlemektedir. Eski Sovyet ülkeleri söz konusu değerler ve ekonomik işbirlikleri ile birer Batı müttefiki ve gelecekte Rus karşıtı birer ülke haline getirilmeye çalışılmaktadır. Batılılaşma ve demokrasi adı altında yürütülen bu Rusya Federasyonu karşıtı stratejik genişleme, Rusya Federasyonu'nu tehdit altında bırakacağından kabul edilemez ve karşılık verilmesi gereken bir durumdur.
YORUM: Burada hatırlatılması gereken bir husus vardır: Dünya ülkelerinin amacı, 2 kanlı dünya savaşı geçirdikten sonra bir yenisinin daha tekrarlanmaması için el birliği oluşturmaktı. Ancak 2. Dünya Savaşı’ndan ABD ve Sovyetler Birliği’nin galip çıkması iki büyük gücü dünya genelindeki hâkimiyet bakımından bir rekabet içerisine sokmuştur. Bu rekabet içerisinde Batı’yı –özellikle ABD’yi- en çok kaygılandıran noktalardan biri Sovyetler Birliği 8 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
öncülüğünde yayılan Komünizmdi. En temel amaçlardan biri ise Komünizmin yayılmasını engellemekti. Çünkü bu dönemde Komünizmin yayılması, Sovyetler Birliği bakımından hem müttefik kazanma hem de coğrafik olarak kontrol edilebilir genişleme anlamına gelmekteydi. Zaten NATO gibi bir askeri birliğin kuruluş amaçlarından biri Komünizmin yayılması ile beraber Sovyetlerin güçlenip Batı’ya karşı tehdit oluşturmasını engellemekti. Bu dönemde Batı’ya doğru ilerleyen “Komünizmin yayılması” adı altındaki Sovyetler Birliği genişlemesi Batı’nın sert tepkisine ve engeline takılmıştı. Bu, Sovyet genişlemesi ve Batı’nın tepkisinin yaratmış olduğu gerilim uzun yıllar sürecek Soğuk Savaş Dönemi’ni başlatan çok önemli unsurlardan biridir. Hatta genişleme planları yapan Sovyetler Birliği; Batı’ya karşı mücadelesini kaybetmiş, 1989 yılında kendi devrini bitirmiş ve Birlik dağılmıştır. 2013-2014 yılında yaşanan Ukrayna Krizi ile çok belirgin hale gelen Batı ve Rusya Federasyonu arasındaki gerginlik, geçmişteki benzer unsurlara – yani genişlemeyi engellemeye- dayandığından Yeni Soğuk Savaş döneminin başladığı söylemlerine sebep olmaktadır. Yeni Soğuk Savaş döneminde sadece roller değişmiştir. Eski Sovyet ülkeleri için cazibeli bulunan ekonomik işbirlikleri, Batı değerleri ve demokrasinin getirilmesi kapsamında bulunulan genişleme / Rusya Federasyonu’na göre çevreleme faaliyetleri, eski gücüne kavuşmaya çalışan ve son yıllarda uluslararası arenada eskisinden daha güçlü bir konum kazandığını hissettiren Rusya Federasyonu’nun tepkisine ve engeline takılmaktadır. Rusya’nın karşılık verebilecek gücü elde etmesi şüphesiz Yeni Soğuk Savaşı kaçınılmaz hale getirebilir; ancak günümüz küresel dünyasında Soğuk Savaşın eski yöntemler ile ilerlemeyeceği açıktır. Askeri güç ve istihbarat yöntemleri ile karşı tarafı caydırmaya yönelik Soğuk Savaş faaliyetlerine karşılık; günümüzde ekonomik yaptırımlar, Cyber Savaş, diplomatik ilişkiler vb. gibi çok daha karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Birbiri ile bağlı ekonomilerin ambargolara maruz bırakılmasının yaptırım uygulayan ülkelerde bile nasıl olumsuz etki yaratacağının işaretlerini Ukrayna krizi dolayısı ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan görebildik.
3. Madde
BATI: Halkını öldürme emrini veren bir Cumhurbaşkanının görevinde devam etmesi mümkün değildir. Yanukoviç görevinden alınmalı ve ülkede kurulacak geçiş hükümetinden sonra demokratik seçimler gerçekleşmelidir. Halkın protesto gösterileri düzenleyerek belirtilen belirttiği talepler (Bu dönemde Ukrayna'da Batı yanlısı yönetim kurulması yönünde talepler bulunmaktaydı) karşılanmalıdır. Rusya Federasyonu kendilerini destekleyen Yanukoviç'e sahip çıkarak ülkenin doğusunda yaşayan Rusça konuşan Ukrayna vatandaşlarını ayaklanmaları konusunda cesaretlendirmiştir.
RUSYA: 2013 Kasım ayında patlak veren protesto gösterileri Batı'nın da desteği ile Rus yanlısı yönetim karşıtı eylemlere dönüşmüş ve hedef hükümetin düşürülmesi olmuştur. Demokratik olmayan ve şiddet içeren gösterilere devlet güçleri müdahale etmek zorunda kalmış ve şiddet en üst seviyeye ulaşmıştır. Yeni bir Turuncu Devrim niteliğini taşıyan ve Batı'nın açık desteği ile yürütülen bu faaliyetler sonucunda Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç darbe ile devrilmiştir. Rusya Federasyonu'nun birincil amacı, darbeden sonra 9 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda yaşayan Rusça konuşan ve kendilerini tehlikede hisseden vatandaşları korumak ve desteklemektir. Söz konusu vatandaşlarını korumak Rusya Federasyonu'nun görevidir ve bu bölgede güvenliğin sağlanması için gereken tüm tedbirler alınacaktır.
YORUM: Aslında Ukrayna krizi yaklaşık 500 kişilik barışçıl protestolar ile başlamış ve AB yanlısı halkın sokaklarda taleplerini dile getirmeleri ile geniş kitlelerde yankı bulmuştur. Rusya Federasyonu ise önceden tahmin etmeye çalıştığı ve kendisi açısından çok ciddi sonuçlar oluşturabilecek bu gidişatın arka planında Batı’nın yer aldığı kanaatini getirir getirmez, sert bir karşılık vermeye koyulmuş ve bu ciddiyeti Rusya’nın desteklediği Ukrayna yönetimine yansıtmıştı. Rusya tarafından verilen bu kırmızı alarm, Ukrayna yönetiminin de o dönem barışçıl yöntemlerle sürdürülen protesto gösterilerine sert bir şekilde karşılık vermesine yol açmıştır. Burada artık Ukrayna’nın geleceği, iç ve dış politikası ve demokratik ve ya anti-demokratik protestolardan ziyade, Rusya için stratejik anlamda bir tehlikenin yaklaşması önem kazanmıştı. Rusya ve Ukrayna yaklaşan bu tehlikeyi önlemek uğruna protestocuları ağır silahlarla avlama yöntemlerini bile seçmiş, bu da Batı haber kanalları tarafından kayıt altına alınarak dünyaya servis edilmişti. Ancak bu sert tavır Rusya’ya Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın görevden alınmasına ve Batı yanlısı bir yönetimin göreve gelmesine mal olmuştur. Rusya açısından Ukrayna’daki protestoları bu hale getirerek Rusya’yı da kışkırtma amacı yürüten olayların perde arkasında Batı bulunmaktadır. Rusya, Ukrayna yönetimindeki bağlantılarını kaybedince, yöneleceği tek unsur ülkede Rusça konuşan vatandaşlar olmuştur. Resmi olarak kabul edilmese de Kırım’ı koruyan donanımlı askeri güçlerin Rus askeri birlikleri oldukları şüpheye yer bırakmamıştır. Rus güçlerinin Ukrayna topraklarına girdikleri şeklindeki alarm, resmi kaynaklar tarafından (Ukrayna Hükümeti, NATO, AGİT) birçok kez belirtilse de Rusya bunu hiçbir zaman kabul etmemiştir. Bu konu ile ilgili NATO generali General Breedlove yaptığı açıklamada (Kasım 2014), Ukrayna'da ayrılıkçı isyancılara eğitim ve danışmanlık veren çok sayıda Rus askerlerinin bulunduğunu belirtmişti.
4. Madde
BATI: Ukrayna topraklarına bağlı Kırım Özerk Bölgesi'nde gerçekleşen referandum ve bağımsızlık talepleri uluslararası hukuka aykırı ve geçersizdir. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu düşünülen donanımlı ve kimliği belirsiz askeri güçler tarafından korunması ve Kırım'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Rusya Federasyonu topraklarına bağlanması; uluslararası hukuka aykırı, savaş sebebi ve ülke içinde olduğu gibi tüm bölgede aynı yöntem ile Rusya'ya bağlanma taleplerini tetikleyecek ve bölgenin istikrarını tehlikeye atacak bir karardır.
RUSYA: Ukrayna'da gerçekleşen darbeden sonra ülkenin güney ve doğusunda yaşayan Rusça konuşan vatandaşlar, bulundukları tehlikeye karşı gelmek ve kendilerini korumak amaçlı tedbirler almışlardır. Darbeden sonra göreve gelen Batı yanlısı yönetime karşı başlatılan protesto gösterilerinde kendilerine şiddet ile karşılık verildiğinden bölgedeki vatandaşlar silahlanmışlardır. Başta özerk bir statüye sahip olan Kırım Yarımadası ve daha sonra Donetsk ve Lugansk gibi bölgeler Halkların Kendi Kaderini/Geleceğini Tayin Etme (Self-10 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
Determination) ilkesine dayanarak bağımsızlıkları konusunda referanduma gitmişlerdir. Uluslararası hukuka uygun koşullarda gerçekleşen ve %90'ın üzerindeki çoğunluğun onayladığı referandum sonucunda Rusya topraklarına katılma talepleri, baskı altında bulunmayan Kırım halkının kararıdır. Batı'nın karşı çıktığı Kırım olayları Kosova örneğinde yaşanmıştı ve Batı kendi çıkarları doğrultusunda bu gelişmelere destek çıkmıştı.
YORUM: Kırım’ın Rusya Federasyonu ile birleşmesi, hem Ukrayna Anayasasına göre hem de uluslararası hukuk boyutunda tek taraflı bir karar olup, ciddi sakıncaları beraberinde getirmektedir. Öncelikle Kırım örneğinde özerk bölgenin Self-determinasyon hakkı bulunmaktadır elbette; ancak toprak olarak ayrılma hakkı bulunmamaktadır. Toprak olarak ayrılma ancak ulusal hukuk kurallarına göre gerçekleşebilecek bir durumdur. “Ukrayna Anayasası, Kırım Özerk Bölgesi’ne yerel referandum hakkı tanımakla beraber, Ukrayna sınırlarının değişimini içerecek bir talep tüm Ukrayna halkını içerecek bir referandum sonucunda belirlenebilir. Kırım referandumu sonucunda self-determination hakkı ile beraber toprak parçası olarak ayrılma ancak ve ancak ülkede çok ciddi ve düzeltilmesi mümkün olmayan adaletsizlik, insan hakları ihlalleri ve ayrımcılık söz konusu olduğunda son çare olarak başvurulabilecek bir yöntemdir (Radikal Kasım 2014)”.
Aslında çok hızlı cereyan eden ve siyasi iradelerin ağır bastığı Kırım olayında odaklanılması gereken nokta, Uluslararası Hukukun bu gibi konularda (Güçlü devletler söz konusu olunca) yaptırım konusunda nasıl yetersiz olduğu ve hukuk boşlukları sebebi ile siyasi iradelere boyun eğmek zorunda kaldığıdır. Bu durum ayrıca hem ülke içi bölünmelere hem de bölgedeki Rusça konuşan bölgeleri de tetikleyecek şekilde tehlike arz eden bir davranıştır. Kırım’ın Rusya’ya bu şekilde katılmasının Birleşmiş Milletler’in toprak bütünlüğü ve üye ülkelerin bağımsızlığı konusunda kurmuş olduğu ve bugüne kadar korumaya çalıştığı sistemin de hiçe sayılması anlamına geldiğinden, sistemin geleceği açısından ciddi sakıncalar içermektedir. Rusya Federasyonu’nun sınırlarını genişletmeye yönelik tavrı; en çok aynı şekilde Rusça konuşan vatandaşların olduğu Baltık ülkelerini, Moldova (Transdinyester) ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerini alarma geçirmiştir. Nitekim Kırım’ın tek taraflı Ukrayna’dan ayrılıp Rusya Federasyonu’na katılması hızlı bir şekilde Ukrayna’nın diğer Rusça konuşan bölgeleri olan Donetsk, Lugansk, Slovyansk, Odessa ve diğer bazı doğu ve güney bölgelerine yayılmış ve beklenen bölünme korkuları hayata geçmişti.
5. Madde
BATI: Ukrayna hava sahasını kullanarak Kuala Lumpur-Amsterdam seferini yapan Malezya yolcu uçağının "yanlışlıkla da olsa" ayrılıkçılar tarafından füze ile düşürülmesi, Rusya Federasyonu sorumluluğu altındadır (Kaza ile ilgili son karar henüz açıklanmamıştır). Ayrılıkçıların elinde uçak düşürecek kapasitede donanımlı misillere sahip olmaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılıkçılara silah ve askeri destek sağladığının açık bir kanıtıdır. 11 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
RUSYA: Kuala Lumpur - Amsterdam seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya Federasyonun hiçbir ilgisi yoktur. Uçağın düşürülmesi ile ilgili soruşturma devam etmektedir.
YORUM: Çalışmanın bu maddesinde ele alınan konu bir örnek niteliğini taşımaktadır. Yolcu uçağının, henüz tüm incelemeler tamamlanmasa da Ukrayna’nın doğusunda merkezi güçler ile çatışan ayrılıkçılar tarafından düşürüldüğü şüpheye yer bırakmamaktadır. Uçağın gelişmiş bir ordu donanımında bulunabilen misiller ile düşürülmesi, akıllara bir tek ayrılıkçıların elindeki bu misillerin Rusya tarafından tedarik edilebileceğini getirmektedir. Ayrılıkçılar, yolcu uçağından önce Ukrayna hava güçlerine ait iki askeri uçağı düşürdüklerini kendileri ilan etmişlerdi. Ancak Rusya başından beri Ukrayna’nın doğusunda ne bir askeri destek ne de silah yardımı yaptığını kabul etmiştir. Düşürülen Malezya yolcu uçağında da Rusya benzer bir açıklama yaparak konu ile ilgisi olmadığını belirtmektedir. Rusya’nın bu ve bu gibi taktik uygulamaları Batı’yı zora sokmakta ve BATI’nın Rusya’nın bu “Kurallara Aykırı” taktikleri ile nasıl başa çıkacağı konusunda belli bir stratejilerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Örnekler vermek gerekirse; Kırım yarımadasında halkın bağımsızlık ve Rusya topraklarına katılma talepleri en üst seviyedeyken, hangi ülkeye ait olduğu belli olmayan son derece donanımlı askerler ve tanklar Kırım Yarımadasında kontrolü ele almış pozisyonundaydı. Normal şartlar altında uluslararası hukuk ve yapılan anlaşmalar gereği üçüncü ülkelerin ülke bütünlüğüne askeri müdahalesi kesinlikle bir ihlaldir ve uluslararası bir müdahale gerektirir. Ancak Rusya, “Küçük Yeşil Adamlar” adı verilen bu kimliksiz askerlerin kendi ülkesine ait olmadığını iddia etmiştir. Daha sonra Putin’in yapmış olduğu bir açıklamada Rus askerlerin Kırım yarımadası ve diğer çatışma bölgelerine gitme ihtimallerinin olduğunu ancak kendi izin/tatil günlerinde gittiklerini, amaçlarının da Ukrayna’daki Rusça konuşan vatandaşlara kendi kişisel kararları doğrulturunda destek olmak olabileceğini ve Rusya tarafından resmi bir şekilde gönderilmediklerini ifade etmiştir. 2007 yılında dünya tarihinin ilk Cyber Savaşı diye nitelenen Estonya örneğinde, saldırıdan Rusya sorumlu tutulurken, Rusya’dan yapılan resmi açıklama milliyetçi hackerlerin her zaman kontrol edilemeyeceği yönünde olmuş ve Rusya saldırıyı üstlenmemişti. Batı’yı en son olarak endişelendiren olay ise Rusya’nın Abkhazia ile imzalamış olduğu ortaklık ve stratejik anlaşma olmuştur. Batı’ya göre Kırım benzeri bir gelişmeye doğru ilerleyen bu anlaşma, Putin’in belirttiğine göre sadece bölgenin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi niteliğini taşımaktadır. Rusya’nın uyguladığı bu basit taktiğin işe yaradığı, karmaşık ve net bir şekilde belirtilen uluslararası kanunlardan “sıyrılabilme” olanağını şimdilik sağladığı görülmektedir.
6. Madde
BATI: Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı kendi topraklarına kattıktan sonra ülkenin doğusundaki bölgelerde ayrılıkçılara destek vermesi, adım adım Ukrayna'yı işgal etme planlarından kaynaklanmaktadır. Rusya Federasyonu Ukrayna'dan sonra bölgedeki diğer Eski Sovyet ülkelerini de işgal ederek, Rus İmparatorluğu’nu canlandırmaya çalışmaktadır. 12 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
RUSYA: Rusya Federasyonu'nun Batı'nın ifade ettiği gibi bölgedeki ülkeleri işgal yolu ile Rus İmparatorluğu'nu kurması söz konusu değildir. Batı'nın bu ifadeleri kullanmasının sebebi öncelikle dünya kamuoyunda böyle bir algı yaratmak ve daha sonra NATO üyelerini "işgalci" bir Rus tehlikesini yaklaştığı gerekçesi ile NATO'yu askeri anlamda büyütmek için bahane üretmektir. Sözde Rus işgallerine karşı NATO üye ülkeleri milli gelirlerinin %2 oranındaki mevcut askeri harcamalarını büyütmeye gidecek ve NATO kendi yarattığı bir Rus tehlikesine karşı askeri faaliyetleri arttırarak varlığının gerekliliğini ispatlayacak ve sürdürecektir. Rusya Federasyonu NATO'nun genişlemesine ve büyümesine bölge istikrarı için karşı gelmektedir.
YORUM: Batı’nın ifade ettiği şekliyle Yeni Rus İmparatorluğu rüyası asılsızdır; çünkü Rusya’nın işgal yolu ile bölgedeki ülkelere askeri müdahalelerde bulunması hem ekonomik açıdan hem de askeri açıdan mümkün gözükmemektedir. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun önünde bir ülkeyi işgal etmenin nasıl sonuçlanabileceği konusunda önemli örnekleri bulunmaktadır. Rusya’nın Çeçenistan işgali ile ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri Rusya’nın bu yöntemi seçmemesi için yeterli örneklerdir. Ancak Batı’nın yöntemleri ile yani ortaklık anlaşmaları ve bölgedeki ülkelerle her anlamda işbirliklerini genişletmesi imparatorluğu yeniden canlanması anlamına gelebilir ki Putin “Yeni Rusya” ifadelerini kullanırken böyle bir ”İmparatorluktan” bahsetmektedir. Ayrıca Putin ile özdeşleşen Rusya’nın eski gücüne kavuşma hayali ülkede çok fazla desteklenmekte ve gizliliği de bulunmamaktadır. Bu yüzden Batı’nın Rusya’nın saldırganlığını da hesaba katarak yakıştırdığı (daha doğrusu dünya kamuoyuna oluşturmaya çalıştığı) işgal yöntemi ile oluşturulacak bir İmparatorluk, Rusya Federasyonu tarafından aynı İmparatorluk anlamını taşımamaktadır. Ancak inkâr edilemeyen bir durum daha vardır; Kırım’ın Rus topraklarına katılma şekli, Doğu Ukrayna’daki Lugansk ve Donetsk’in ve Moldova’daki Transdinyester’in Kırım benzeri talepleri, Rusya’nın planlı olmasa da topraklarını bu yöntem ile genişletme imkânı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden Batı’nın Rusya’ya yönelttiği suçlamalar asılsızdır denilemez.
Rusya’ya göre Batı’nın Rusya saldırganlığını öne sürerek dünya kamuoyunda canlı tutmaya çalışmasının sebebi bir “Rus Tehlikesi” algısı oluşturmaya çalışmasıdır. NATO, Ukrayna krizi ile bir Rus tehlikesinin var olduğu kanaatini getirdiği takdirde, tehlikeye karşı askeri gücünü ve bütçesini büyütmesi için çok geçerli bir sebep ortaya koyacaktır. Kaldı ki NATO , Ukrayna kriziyle beraber Rusya Federasyonu ile oluşan gerginlik devam ederken, doğu sınırlarındaki ülkelerde askeri varlığını genişleteceğini ifade etmiştir. Buna karşılık Rusya Federasyonu da askeri varlığını genişletmekten geri kalmayacaktır. Özellikle stratejik değere sahip ve Batı’nın çok kısıtlı hareket imkânı olan Karadeniz Havzasında, Kırım’ı topraklarına katması ile birlikte askeri üstünlüğü elde etmiştir. Rusya, Sivastopolda’ki askeri üssünde deniz kuvvetlerinin bulundurulmasını Kharkiv Paktı ile 2017 yılından 2042 yılına kadar uzatmıştı ve Kırım’ı topraklarına alması ile birlikte bu bölgedeki gücü daha da arttırmıştır. Hatta Rusya yapmış oldu açıklama ile Sivastopol üssüne 2,4 Milyar $’lık bir yatırım yapacağını da ilan etmişti. NATO’dan yapılan bir açıklamada (Kasım 2014) Rusya’nın Kırım’daki bu askeri faaliyetleri Karadeniz Havzası’ndaki tüm kontrolü ele geçirebileceği endişelerinin ciddiyetini ortaya koymuştu. 13 Ukrayna Krizinde Son Durum
Ocak 2015, Ankara – Turker Saliji
BDT (Birleşik Devletler Topluluğu), Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, Avrasya Birliği gibi yapılar giderek güçlenmekte ve aynı zamanda Batı için genişleyen tehlike olarak görülmektedir. 2015'te yürürlüğe girecek olan Avrasya Ekonomik Birliği projesi, Sovyetler Birliği'nden ayrılan üyelerin ekonomik olarak bir araya gelmesini öngörüyor. Bu durumda Batı’nın ve Rusya’nın birbirine doğru güçlenerek genişlemeleri sürekli aynı korkuları paylaştıkları anlamına gelmektedir.
Bu sebepten dolayı Ukrayna’nın arada kaldığı Batı ve Rusya Federasyonu gerginliğinin sorumlusu kısa vadedeki gelişmeler ele alınarak tespit edilemez. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra taraflar arasında beliren bir güç savaşı sürekliliği olacak bir gerginliği beraberinde getirmiştir. Karşılıklı hamleler şeklinde süregelen bu gerginlik, Ukrayna Krizi adı altında sadece geçmişte de birçok kez tekrarlanan patlama noktalarından birini ya da sonuncusunu oluşturmaktadır. Kimi görüşlere göre 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile “sona eren” Soğuk Savaş, hiç bitmemiş, Doğu ile Batı arasındaki gerginlik hep var olmuştur. Günümüzde Batı medyasının çok etkili olduğu düşünüldüğünde Rusya Federasyonu dezavantajlı bir konumda bulunduğu açıktır. Ancak son yıllarda Rusya’nın hem ekonomik hem de bölgedeki ülkeler ile kurmuş olduğu işbirliği ve diplomatik bağlar ülkeyi uluslararası boyutta sözünün eskiye nazaran çok daha etkili olduğu bir konuma taşımıştır.
Teşekkürler…
- Bu haber 23-01-2015 tarihinde yayınlanmıştır.