İsim Anlaşması Meclis Gündeminde
Makedonya meclisi, bugün düzenlediği oturumda “Birleşmiş Milletler’in 817 (1993) ve 845 (1993) numaralı tasarılarında yer alan sorunun ortadan kaldırılması nihai anlaşması, 1995 yılında imzalanan geçici anlaşmanın yürürlükten kaldırılması ve stratejik ortaklık kurulması” yasa teklifinin gerekli olduğunu yapılan oylama neticesinde kararlaştırdı.
Yasa teklifinin gerekliliği 69 evet ve 40 hayır oyuyla kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, 28 Haziran’daki AB zirvesine öncesinde en geç 22 Haziran’a kadar yasanın getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, anlaşma gereği Yunanistan’ın AB Konseyini Makedonya’yla müzakerelere başlanmasına destek vereceğini ve NATO üyeliği için davet gelmesine yeşil ışık yakacağını belirtti.
Oylamanın ardından Meclis Başkanı Talat Caferi, Avrupa İşleri Komisyonu ve Yasama-Hukuk Komisyonunun yasa teklifi hakkında görüş bildirmesini istedi.
VMRO-DPMNE milletvekilleri ise yapılan anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Milletvekili Dragan Danev, anlaşmanın tek taraflı ve bir kapitülasyon olduğunu, Makedon halkına yönelik bir soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Danev, Meclis Başkanı Caferi’yi anayasa, yasalar ve meclis yönetmeliğine aykırı davrandığını, partisinin bu “hukuki lakırdı” içerisinde yer almayacağını söyledi. VMRO-DPMNE milletvekilleri konuşmanın ardından genel kurul salonunu terk etti.
Avrupa İşleri Komisyonuna gelecek olan yasa teklifi, en geç Çarşamba günü gece yarısına kadar meclis genel kuruluna gönderilecek. Genel kurulun Perşembe veya Cuma günü yasa teklifi onaylaması bekleniyor.
Yasanın geçmesi için salt çoğunluk gerekiyor.
- Bu haber 19-06-2018 tarihinde yayınlanmıştır.